सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: रिश्वत मामले में जेल गए कर्मचारी को बहाल करने पर बिहार सरकार को फटकारा
सक्ती – देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकारी कर्मचारियों (सरकारी बाबुओं) की मनमानी और भ्रष्टाचार पर एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होने के बाद लगातार 48 घंटे या उससे अधिक समय तक न्यायिक हिरासत (जेल) में रहता है, तो सेवा नियमों के तहत उसे ‘स्वतः’ (ऑटोमेटिक) निलंबित माना जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में संबंधित विभाग द्वारा अलग से कोई सस्पेंशन (निलंबन) आदेश जारी करने की कोई कानूनी जरूरत नहीं होगी।
यह महत्वपूर्ण फैसला और टिप्पणी जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बिहार के एक मामले की सुनवाई के दौरान की।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल का है, जहां तैनात तत्कालीन अस्पताल मैनेजर विश्वजीत सिंह पर एक संविदा कर्मचारी (कॉन्ट्रैक्ट वर्कर) का रुका हुआ वेतन जारी करने के बदले ₹4,000 की रिश्वत मांगने का आरोप था। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपी मैनेजर करीब 15 दिनों तक जेल में रहा था।
बिहार सरकार की कार्यप्रणाली पर कोर्ट की भारी नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सख्त हैरानी और नाराजगी जताई कि रिश्वत के इतने गंभीर आरोप और 15 दिनों तक जेल में रहने के बावजूद बिहार सरकार ने बाद में उस कर्मचारी का निलंबन रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, उसे दोबारा उसी अस्पताल में उसी रसूखदार पद पर बहाल भी कर दिया गया था। अदालत ने राज्य सरकार के इस ढुलमुल रवैए को आड़े हाथों लेते हुए तुरंत उचित और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
स्वतः निलंबन (Deemed Suspension) के ये 3 नियम जानना बेहद जरूरी:
• विभाग के आदेश का इंतजार नहीं: यदि विभाग कागजी कार्रवाई या सस्पेंशन लेटर जारी करने में देरी भी करता है, तब भी जेल में 48 घंटे पूरे होते ही कर्मचारी को कानूनी रूप से सस्पेंड ही माना जाएगा।
• वेतन में भारी कटौती: निलंबन (सस्पेंशन) की इस अवधि के दौरान सरकारी नियमों के अनुसार कर्मचारी को पूरा वेतन नहीं मिलेगा। उन्हें केवल आधा वेतन (गुजारा भत्ता) ही दिया जाएगा।
• करियर और तरक्की पर ब्रेक: जब तक विभागीय जांच पूरी नहीं हो जाती या अदालत से पूरी तरह दोषमुक्त (बरी) नहीं मिल जाती, तब तक कर्मचारी के प्रमोशन (पदोन्नति) और वेतनवृद्धि (इन्क्रीमेंट) जैसी सभी सुविधाएं रोक दी जाएंगी।
अदालत के इस कड़े रुख के बाद अब देश भर के सरकारी महकमों में हड़कंप है और यह साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार या किसी भी अपराध में जेल जाने वाले बाबुओं को अब तकनीकी कमियों का फायदा उठाकर बचने का मौका नहीं मिलेगा।
