सक्ती

कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का किया औचक निरीक्षण

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के सुचारू संचालन एवं सतत निगरानी के लिए बनाया गया है कंट्रोल सेंटर

जिले में स्थापित डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का संपर्क नंबर 07757-233162 जारी, किसान कर सकते हैं संपर्क

कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का किया औचक निरीक्षण kshititech

सक्ती – कलेक्टर श्रीमती जयश्री जैन ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन एवं सतत निगरानी के लिए जिला विपणन कार्यालय में बनाए गए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कंट्रोल सेंटर के माध्यम से धान खरीदी केंद्रों की गतिविधियों, खरीदी व्यवस्था एवं संबंधित कार्यों की निगरानी के संबंध में जानकारी ली। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के संपर्क नंबर 07757-233162 पर जिले के किसान धान खरीदी से जुड़ी समस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण के लिए उक्त दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
     कलेक्टर ने धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कंट्रोल सेंटर की भूमिका के संबंध में आवश्यक निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों को खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखने तथा किसी भी प्रकार की समस्या सामने आने पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कंट्रोल सेंटर के सुचारू संचालन एवं धान खरीदी व्यवस्था की प्रभावी निगरानी के लिए तीन शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि 24 घंटे सतत निगरानी रखी जा सके और धान खरीदी के दौरान सामने आने वाली समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो तथा सभी खरीदी केंद्रों में शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इस दौरान अपर कलेक्टर के एस पैंकरा, नव पदस्थ डी एम ओ रमेश लहरे सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
          डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर (DCCC) का उद्देश्य जिले में धान खरीदी व्यवस्था की सतत निगरानी करते हुए अवैध धान परिवहन एवं धान की रिसाइक्लिंग पर रोकथाम, चेक पोस्ट की मॉनिटरिंग तथा किसानों की समस्याओं की निगरानी एवं त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों से सुगमता एवं व्यवस्थित तरीके से धान खरीदी की जा सके।