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यूपीआई पर एमडीआर शुल्क अब नए साल में ही लगने की संभावना व्यापारियों के विरोध के बाद टला फैसला

सक्ती –  यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए होने वाले 2,000 रुपये से अधिक के व्यापारिक भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क अब नए साल में ही लागू होने की संभावना है। देशभर के व्यापारियों के कड़े विरोध के कारण इसे फिलहाल टाल दिया गया है। अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू करने की नई तारीख की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
अक्टूबर से लागू होना था नियम
गौरतलब है कि इस साल अगस्त में घोषणा की गई थी कि 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ऊपर के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर शुल्क लगाया जाएगा। हालांकि, व्यापारी संगठनों की नाराजगी को देखते हुए इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। यूपीआई का संचालन करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने पहले संकेत दिया था कि दिवाली के बाद यह व्यवस्था लागू की जा सकती है।
बैंक और पेमेंट प्लेटफॉर्म कर रहे मांग
दिवाली बीतने के बाद से ही बैंक और विभिन्न यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म एक बार फिर एमडीआर शुल्क लागू करने की मांग उठा रहे हैं। बैंकों का तर्क है कि उन्हें यूपीआई ट्रांजेक्शन के प्रबंधन और तकनीकी ढांचे को बनाए रखने में सालाना 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च उठाना पड़ता है। सूत्रों के अनुसार, नई तारीख पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और वित्त मंत्रालय की हरी झंडी मिलने का इंतजार है।
आम ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा बोझ
इस शुल्क को लेकर आम जनता के बीच यह भ्रम फैल गया था कि अब हर यूपीआई भुगतान पर ग्राहकों को अतिरिक्त पैसे देने होंगे। जबकि नियम के मुताबिक, आम उपभोक्ताओं को इस शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। यह शुल्क केवल व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर ही लागू होना है, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है।
क्यों जरूरी है यह शुल्क और क्यों हो रहा विरोध?
एनपीसीआई और बैंकों का मानना है कि एमडीआर शुल्क से जुटाई गई राशि का उपयोग यूपीआई के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और बढ़ते साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए किया जाएगा। दूसरी ओर, व्यापारी संगठनों ने इसके विरोध में चेतावनी दी थी कि वे इस शुल्क का बोझ ग्राहकों पर डालेंगे। शुल्क की खबर के बाद कई छोटे कारोबारी यूपीआई से पेमेंट लेने में हिचकने लगे थे, जिससे डिजिटल लेन-देन में गिरावट आने की आशंका पैदा हो गई थी। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं।