मुख्य सचिव ने की ‘स्वामित्व योजना’ की उच्च स्तरीय समीक्षा-जिले में तैयार 18120 अधिकार अभिलेखों का हुआ वितरण

आधुनिक तकनीक से अब त्वरित रूप से अपडेट होंगे भूमि रिकॉर्ड, ड्रोन सर्वेक्षण और डिजिटल मानचित्रण पर जोर
स्वामित्व योजना के उद्देश्यों एवं लाभों से हितग्राहियों को अवगत कराने के दिए निर्देश
सक्ती – राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्ति के स्वामित्व को कानूनी मजबूती देने और भूमि विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘स्वामित्व योजना’ की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश के सभी 33 जिलों की अद्यतन स्थिति, ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मानचित्रण तथा ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों (प्रॉपर्टी कार्ड) के वितरण कार्य की गहन समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव विकासशील द्वारा समीक्षा के दौरान सभी जिलों को निर्देशित किया कि स्वामित्व योजना के उद्देश्यों एवं फायदों से योजना के तहत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को अवगत कराएं, ताकि वे योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। स्वामित्व योजना का मूल संकल्प ग्रामीण आबादी भूमि में स्थित प्रत्येक मकान मालिक को कानूनी अधिकार अभिलेख (प्रॉपर्टी कार्ड) प्रदान करना है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का सटीक भूमि अभिलेख उपलब्ध होता है तथा वे अपने अधिकारों का उपयोग कर वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिकार अभिलेख के आधार पर हितग्राही बैंक से ऋण, सामान्य खसरों की तरह खाता विभाजन का लाभ लेने की सुविधा, संपत्ति कर के निर्धारण, डिजिटल मानचित्र के उपयोग तथा ग्राम विकास एवं पंचायत विकास योजना तैयार करने में भी यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जिले में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 452 ग्रामों में ड्रोन सर्वे किया जा चुका है तथा 268 ग्रामों का अंतिम प्रकाशन पूर्ण हो चुका है। योजना के तहत जिले में कुल 18,120 अधिकार अभिलेख निर्मित कर वितरित किए गए हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जिले के संबंधित अधिकारी हितग्राहियों को उनके भूमि स्वामी अधिकार एवं अधिकार अभिलेख के फायदों की जानकारी जमीनी स्तर पर दें। साथ ही हितग्राहियों को अपने भूमि संबंधी अभिलेखों एवं जानकारी का उपयोग करने के लिए जागरूक करें। अधिकार अभिलेख के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा के संबंध में भी हितग्राहियों को विस्तार से अवगत कराने तथा बैंकर्स के माध्यम से उन्हें योजना का लाभ दिलाए जाने तथा बैंकर्स को भी आवश्यक निर्देश दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे ग्रामीण परिवार अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं आजीविका के विकास के लिए कर सकेंगे।
11 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार, 77.47 प्रतिशत से अधिक गांवों का अंतिम प्रकाशन
प्रदेश में योजना के तहत अब तक कुल 11,912 ग्रामों (77.47 प्रतिशत) का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसके आधार पर कुल 11 लाख 8 हजार 63 अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं, जिनका वितरण ग्रामीणों को किया जा रहा है।
आधुनिक तकनीक और सात-चरणीय पारदर्शी प्रक्रिया
योजना के सटीक और पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए राज्य में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन की सहायता से आबादी क्षेत्रों का सटीक सर्वेक्षण कर डिजिटल मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भविष्य में भूमि के बंटवारे या खरीद-बिक्री की स्थिति में दोबारा ड्रोन उड़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य द्वारा हैंड हेल्ड रोवर के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड सीधे और त्वरित रूप से अपडेट किए जा सकेंगे।
सात-चरणीय प्रक्रिया यह कार्य एक सुव्यवस्थित सात-चरणीय प्रक्रिया के तहत पूर्ण किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य सरकार के मध्य एमओयू के जरिए आबादी गांवों की पहचान व अधिसूचना, फील्ड प्रोटोकॉल प्रशिक्षण व जन-जागरूकता, ग्रामसभा की सहमति से चूना-मार्किंग, ड्रोन मैपिंग, राजस्व अमले द्वारा जमीनी सत्यापन, दावे-आपत्तियों का निराकरण कर मैप 2.0 का निर्माण कर वितरण किया गया।
अंतिम संपत्ति कार्ड (अधिकार अभिलेख) का वितरण
बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत शेष बचे कार्यों को पूरी पारदर्शिता, तत्परता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए, ताकि ग्रामीण अंचल के नागरिकों को उनकी संपत्ति का स्पष्ट और वैध अधिकार मिल सके।
