अदालत की सख्त टिप्पणी—रिकवरी एजेंटों के जरिए गुंडागर्दी अस्वीकार्य, वाहन जब्त करने के लिए अपनानी होगी कानूनी प्रक्रिया
सक्ती – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्ज की किस्तें न चुकाने पर वाहन मालिकों को डराने-धमकाने और जबरन वाहन छीनने वाली फाइनेंस कंपनियों को कड़ी फटकार लगाई है। एक महत्वपूर्ण फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी फाइनेंस कंपनी रिकवरी एजेंटों या बाहुबलियों के जरिए सड़क पर किसी का वाहन जबरन नहीं उठा सकती। कोर्ट ने कहा कि कर्ज चुकाने में चूक (डिफॉल्ट) होने पर कंपनी को वाहन वापस लेने का अधिकार तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें सिविल कोर्ट या मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) जैसी उचित कानूनी प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।
क्या है पूरा मामला?
यह महत्वपूर्ण आदेश याचिकाकर्ता सादाब अहमद की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया है। याचिका के अनुसार, सादाब अहमद ने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था। इस वाहन को ‘एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज’ द्वारा फाइनेंस किया गया था। कर्ज चुकाने के लिए 64,059 रुपये की 45 मासिक किस्तों का समझौता तय हुआ था।
बंदूक की नोक पर वाहन छीनने का आरोप
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि 9 अगस्त 2026 को जब वह अपना वाहन लेकर जा रहे थे, तभी चंदौली में फाइनेंस कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि इन लोगों ने बंदूक की नोक पर सादाब को धमकाया और जबरन उनका वाहन छीन लिया। यही नहीं, आरोपियों ने धमकाकर जब्त की गई संपत्तियों की सूची (इन्वेंट्री लिस्ट) पर उनसे जबरन हस्ताक्षर भी करवा लिए।
हाईकोर्ट का सख्त रुख
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनियों की इस कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। वसूली के नाम पर गुंडागर्दी करने के बजाय कंपनियों को विधिक रास्तों का सहारा लेना चाहिए। इस फैसले से उन लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है, जो किसी कारणवश किस्त न चुका पाने पर रिकवरी एजेंटों की मनमानी का शिकार होते हैं।
