सक्ती- देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन संकट के मद्दे नजर शासन प्रशासन के जिम्मेवार हस्तियों से आवागमन हेतु व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग से परहेज कर सामूहिक वाहनों में यात्रा करने के आह्वान पर मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों ने जहां व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग को कम करने संकल्प लिया है तो वहीं जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर अमृत विकास टोपनो के अगुवाई में शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी बस से सफर कर रहे हैं ।
इसी तारतम्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग (विधि) के प्रदेश अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालय अधिवक्ता चितरंजय पटेल की अगुवाई में NHRSJC के जिलाध्यक्ष महेंद्र बरेठ,प्रदेश सचिव राज कुमारी चंद्रा, फागूलाल कुर्रे, उदय मधुकर, योम लहरे आदि ने जिला कलेक्टर अमृत विकास तोपनो को ज्ञापन देकर सक्ती बाराद्वार व्हाया जेठा सिटी बस संचालित किए जाने की मांग किया, जिस पर सहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने त्वरित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है तथा जिला परिवहन अधिकारी से चर्चा के बाद समुचित कार्यवाही किए जाने की बात कही।
यह पहल निरंतर जारी रहने के साथ ही यह जानकारी देते हुए अधिवक्ता चितरंजय ने बताया कि सिटी बस की व्यवस्था आम जनों के लिए भी समुचित होगा क्योंकि कुछ ही दिनों में कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत कार्यालय के साथ जिला न्यायालय, जिला हॉस्पिटल, राजस्व न्यायालय, पुलिस लाइन आदि सभी शासकीय दफ्तर जेठा एवं आसपास में शिफ्ट हो रही है तब प्रधानमंत्री के आह्वान पर सही अर्थों में अमल के लिए सिटी बस का संचालन अविलंब किया जाय।
विदित हो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग, अशासकीय विद्यालय प्रबंधक कल्याण संघ एवं अन्य संगठनों के द्वारा जिला प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियों से सक्ती बाराद्वार व्हाया जेठा सिटी बस संचालन की मांग लगातार की जा रही है जो प्रधानमंत्री ईंधन बचाओ के तारतम्य में शीघ्र सिटी बस संचालित करना समयानुकूल एवं अपरिहार्य है।
