शिक्षक पोस्टिंग रिश्वतकांड: आरोपी टीचर की याचिका हाईकोर्ट से खारिज, चलेगा भ्रष्टाचार का मुकदमा

सक्ती – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती के बाद मनचाही जगह पर पोस्टिंग दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करने वाले आरोपी शिक्षक योगेश पांडेय की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस एनके व्यास की एकलपीठ ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि जांच में मिले सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
निचली अदालत के आदेश को दी थी चुनौती
आरोपी शिक्षक योगेश पांडेय ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बिलासपुर द्वारा 15 जुलाई 2022 को उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सह-आरोपी के बयान और खुद याचिकाकर्ता द्वारा एक लाख रुपए प्राप्त करने की स्वीकारोक्ति को आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार माना है।
क्या है पूरा मामला?
मामले की शुरुआत 4 फरवरी 2022 को हुई, जब सक्ती जिले के जैजैपुर स्थित ग्राम सोंठी निवासी शिक्षक भूपेंद्र साहू ने बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक, उनकी पत्नी ललिता साहू का चयन वर्ष 2019 की शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुआ था। पोस्टिंग के दौरान बीईओ कार्यालय में पदस्थ नंदकुमार साहू ने मनचाही पदस्थापना दिलाने के एवज में 85 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। भूपेंद्र साहू ने 52 हजार रुपए नकद और 33 हजार रुपए इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भुगतान किए थे।
दलाल के जरिए अभ्यर्थियों से की गई वसूली
पुलिस जांच के दौरान सह-आरोपी नंदकुमार साहू ने अपने बयान में पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। उसने बताया कि शिक्षक योगेश पांडेय ने संयुक्त संचालक (स्कूल शिक्षा विभाग) कार्यालय में अपनी ऊंची पहुंच का दावा किया था। योगेश ने नंदकुमार को चयनित शिक्षकों की सूची व मोबाइल नंबर सौंपे थे और प्रति शिक्षक 85 हजार रुपए वसूलने को कहा था। इसमें से 5 हजार रुपए प्रति शिक्षक नंदकुमार को कमीशन के तौर पर मिलने थे।
पहला मामला: ललिता साहू के पति भूपेंद्र साहू से कुल 85 हजार रुपए (52 हजार नकद और 33 हजार ऑनलाइन) लिए गए।
दूसरा मामला: एक अन्य चयनित अभ्यर्थी सीता साहू के पति दुर्गेश साहू से 65 हजार रुपए नकद और 15 हजार रुपए गूगल-पे के माध्यम से वसूले गए।
जब्त रकम और स्वीकारोक्ति बनी आधार
जांच में सामने आया कि कुल वसूली गई 1 लाख 65 हजार रुपए की राशि में से नंदकुमार ने 1 लाख रुपए योगेश पांडेय को दिए थे और 65 हजार रुपए खुद रखे थे। पुलिस पूछताछ में योगेश पांडेय ने भी 1 लाख रुपए मिलने की बात कबूली थी। उसने बताया कि 82 हजार रुपए खर्च हो गए हैं, जबकि शेष 18 हजार रुपए पुलिस ने उसके पास से जब्त किए थे। इसके अलावा पुलिस ने उसके पास से चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी बरामद की थी।
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि मूल एफआईआर में योगेश पांडेय का नाम नहीं था और न ही शिकायतकर्ता ने सीधे तौर पर उनसे पैसे मांगने का आरोप लगाया है। केवल सह-आरोपी के बयान पर आरोप तय करना कानूनन सही नहीं है।
राज्य सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए बताया गया कि गवाहों के बयान और जब्त साक्ष्यों के बाद ही अभियोजन की मंजूरी लेकर चालान पेश किया गया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर में नाम न होना आरोप तय करने में कोई बाधा नहीं है। जांच में जुटाए गए साक्ष्यों की अंतिम सत्यता का परीक्षण अब ट्रायल के दौरान किया जाएगा।
