कृषक उन्नति योजना के तहत प्रोत्साहन राशि में वृद्धि, एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य
सक्ती- कृषि को अधिक लाभकारी बनाने एवं किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से शासन द्वारा संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को अब 15 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे पूर्व योजना के अंतर्गत मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, दलहन-तिलहन एवं कपास जैसी खरीफ फसलें लेने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। शासन ने किसानों को धान की पारंपरिक खेती के स्थान पर वैकल्पिक एवं लाभकारी फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस राशि को बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दिया है। दलहन एवं तिलहन फसलें धान की तुलना में कम सिंचाई में भी बेहतर उत्पादन देने के साथ अधिक लाभकारी हैं। इससे भू-जल संरक्षण, उत्पादन लागत में कमी, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि तथा किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। विभाग के मैदानी अमलों द्वारा किसानों को योजना की जानकारी एवं तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा रहा है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक (एकीकृत किसान पोर्टल) में पंजीयन अनिवार्य है। साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से खेत के रकबे एवं फसल का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत पात्र किसानों को मान्य रकबे के आधार पर आदान सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से समय पर पंजीयन अथवा संशोधन कराना आवश्यक होगा। इसके साथ ही शासन की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत अधिसूचित दलहन एवं तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी भी की जाएगी। पात्र किसान अपनी उपज अधिसूचित उपार्जन केंद्रों में विक्रय कर सकते हैं तथा विक्रय की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। खरीफ मौसम 2026 के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक नवीन पंजीयन एवं संशोधन का प्रावधान है। योजना संबंधी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
