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जिला सक्ती में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन में करीब 14 करोड़ की लागत से होगा 06 कोर्ट रूम का नवनिर्माण

जिला सक्ती में नवीन व्यवहार न्यायालय भवन में करीब 14 करोड़ की लागत से होगा 06 कोर्ट रूम का नवनिर्माण kshititech

सक्ती ‌। छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधाई कार्य मंत्रालय रायपुर द्वारा 16 फरवरी 2023 को आदेश जारी कर नवीन जिले सक्ती में लगभग 13 करोड़ 37 लाख रुपये की लागत से नवीन व्यवहार न्यायालय भवन में छह कोर्ट रूम के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है, उपरोक्त कार्य हेतु स्थानीय विधायक तथा छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत द्वारा राज्य शासन से मांग की गई थी, जिस पर यह स्वीकृति प्राप्त हुई है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए नगर पालिका सक्ती के पूर्व अध्यक्ष,जिला खनिज न्यास निधि के सदस्य एवं क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्यामसुंदर अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष महंत की पहल पर सक्ती में लगभग 14 करोड की लागत से नए कोर्ट रूम का निर्माण होगा, तथा आने वाले दिनों में क्षेत्र की जनता को नवीन व्यवहार न्यायालय भवन में अतिरिक्त कोर्ट रूम निर्माण से जहां न्यायालय आने के दौरान प्रकरणों में सुविधाएं मिल सकेंगी वहीं क्षेत्र के अधिवक्ताओं एवं नागरिकों द्वारा वर्षों से नवीन व्यवहार न्यायालय भवन में नए कोर्ट रूम के निर्माण की मांग की जा रही थी, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने तत्काल इस पर पहल की है, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्यामसुंदर अग्रवाल ने बताया कि सक्ती के अलावा जैजैपुर के भी नवीन व्यवहार न्यायालय भवन में एक कोर्ट रूम का निर्माण, चांपा के नवीन व्यवहार न्यायालय भवन में दो कोर्ट रूम का निर्माण एवं नवागढ़ के नवीन व्यवहार न्यायालय भवन में भी एक कोर्ट रूम का निर्माण होगा
तथा उपरोक्त स्वीकृति के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग चांपा को निर्देशित करते हुए तत्काल उपरोक्त कार्य को प्रारंभ कराने एवं पूर्ण कराकर जानकारी प्रेषित करने की बात कही गई है, तथा उपरोक्त स्वीकृति सुशील कुमार नंदे अतिरिक्त सचिव विधि और विधाई कार्य विभाग रायपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक- 2029 दिनांक 16 फरवरी 2023 के तहत दी गई है, वहीं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्यामसुंदर अग्रवाल ने बताया कि सक्ती जिला गठन के पश्चात नागरिक सुविधाओं के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं, एवं स्थानीय विधायक तथा विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत सजगता के साथ पूरे क्षेत्र में विभिन्न कार्यालयों की स्थापना तथा आम नागरिकों को शासन की मंशानुरूप बेहतर सुविधाएं मिल सके इस दिशा में प्रयासरत है।