सक्ती

एआई सप्लाई चेन पर चीन के एकाधिकार को चुनौती: भारत और अमेरिका समेत 10 देशों ने मिलाया हाथ

सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र पर हस्ताक्षर; संवेदनशील तकनीकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा होगी मजबूत

‘पैक्स सिलिका’ गठबंधन के तहत सेमीकंडक्टर और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति के लिए तैयार होंगे नए विकल्प

सक्ती –   आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी प्रभुत्व की होड़ के बीच भारत ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। भारत ने अमेरिका समेत नौ अन्य प्रमुख देशों के साथ मिलकर तकनीक की संपूर्ण सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) को सुरक्षित, पारदर्शी और मजबूत बनाने की ऐतिहासिक पहल की है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सभी 10 देशों ने 15 नवंबर को ‘सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशंस ऑफ एंड्योरिंग प्रॉस्पेरिटी’ पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य एआई से जुड़ी संवेदनशील तकनीकों, महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला को अनधिकृत पहुंच, बाहरी दबाव और संभावित व्यवधानों से सुरक्षित रखना है।
इन 10 देशों ने किए हस्ताक्षर, यूरोप भी जुड़ेगा
इस महत्वपूर्ण घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में भारत और अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ब्रिटेन शामिल हैं। इस गठबंधन का दायरा जल्द ही और बढ़ने वाला है, क्योंकि अगले सप्ताह जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और यूरोपीय आयोग के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है।
‘पैक्स सिलिका’ गठबंधन और चीन का विकल्प
यह पहल अमेरिका के नेतृत्व वाले ‘पैक्स सिलिका’ गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2025 में हुई थी। भारत फरवरी 2026 में इसके दसवें सदस्य के रूप में जुड़ा था। पैक्स सिलिका का मुख्य लक्ष्य सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी अहम कड़ियों की आपूर्ति को सुरक्षित और विविधतापूर्ण बनाना है। इसके जरिए चुनिंदा देशों या कंपनियों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने और चीन के नियंत्रण वाले महत्वपूर्ण आपूर्ति केंद्रों के ठोस वैश्विक विकल्प तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया है।
पांच प्रमुख क्षेत्रों में बनेंगे कार्य समूह
घोषणापत्र में आर्थिक सुरक्षा को सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बताया गया है। समझौते के लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष कार्य समूह (वर्किंग ग्रुप) बनाने का प्रस्ताव रखा गया है:
1. नवाचार (इनोवेशन) को बढ़ावा देने वाली नीतियां।
2. महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में एआई का सुरक्षित इस्तेमाल।
3. तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में आपसी सहयोग।
4. सुरक्षित निवेश और नए विनिर्माण केंद्रों का विकास।
5. एआई बुनियादी ढांचे की साइबर और भौतिक सुरक्षा।
हर देश की अपनी ताकत, भारत को मिलेंगे बड़े अवसर
इस साझेदारी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें शामिल देशों की क्षमताएं एक-दूसरे की पूरक हैं। जहां अमेरिका के पास उन्नत तकनीक और दिग्गज टेक कंपनियां हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों का बड़ा स्रोत है। दूसरी ओर, भारत के पास विशाल कुशल मानव संसाधन और विश्वस्तरीय तकनीकी प्रतिभा मौजूद है। इन क्षमताओं को साझा करने से सभी सदस्य देशों को सीधा लाभ मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए इस पहल से सेमीकंडक्टर निर्माण, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) में वैश्विक सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। इससे भारत को विश्वसनीय तकनीकी साझेदारों के साथ जुड़ने और महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस पूरी पहल का मूल उद्देश्य भविष्य के ‘सुपर इंटेलिजेंस’ (एसआई) के दौर के लिए जरूरी संवेदनशील तकनीकों और बुनियादी ढांचे की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।