धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर प्रदेशभर में मनाया जाएगा ‘जनजातीय गौरव सप्ताह’

11 से 18 नवंबर तक सक्ती जिले के हर मंडल में होंगे विविध कार्यक्रम; प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री सत्यानन्द राठिया ने दी जानकारी
सक्ती – भारतीय जनता पार्टी द्वारा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती को पूरे देश में ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के मार्गदर्शन में 11 से 18 नवंबर तक देश के प्रत्येक जनजातीय बहुल जिले, विधानसभा और मंडल स्तर पर ‘जनजातीय गौरव सप्ताह’ का आयोजन किया जा रहा है।
इसी क्रम में गुरुवार को जिला भाजपा कार्यालय सक्ती में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री एवं लैलूंगा के पूर्व विधायक सत्यानन्द राठिया ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल एक नाम नहीं, बल्कि संघर्ष, बलिदान और स्वाभिमान के अमर प्रतीक हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एक भव्य राज्यस्तरीय आयोजन भी होने जा रहा है।
भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष और जनजातीय वीरों का बलिदान
राठिया ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू में जन्मे बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ‘उलगुलान’ (महाक्रांति) का बिगुल फूंका और ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ (हमारा देश, हमारा राज) का नारा दिया। मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में 9 जून 1900 को उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हीं के संघर्षों के परिणामस्वरूप 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बना, जिससे आदिवासियों की जमीन सुरक्षित हो सकी।
उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, फूलो-झानो, शहीद वीर नारायण सिंह, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, अल्लूरी सीताराम राजू, कोमराम भीम और रानी गाइदिन्ल्यू जैसे हजारों जनजातीय नायकों ने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश दशकों तक इन वीरों को इतिहास में उचित स्थान नहीं मिल सका।
मोदी सरकार में जनजातीय समाज का उत्थान एवं सम्मान
पूर्व मंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने वर्ष 2021 में 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ घोषित कर समाज को ऐतिहासिक सम्मान दिया। वर्ष 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं, वहीं आज छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय और ओडिशा में मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं।
उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 के ₹4,497 करोड़ से 231 प्रतिशत बढ़कर 2025-26 में ₹14,926 करोड़ हो गया है। इसके अतिरिक्त प्रमुख योजनाओं का लाभ सीधे समाज तक पहुंच रहा है:
• पीएम जनमन योजना: ₹24,104 करोड़ की इस योजना से 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के 12.37 लाख परिवारों का विकास हो रहा है।
• धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: ₹79,156 करोड़ के बजट से 63,000 गांवों के 5 करोड़ से अधिक लोगों को 17 मंत्रालयों की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।
• शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका: देश में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का लक्ष्य, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, आयुष्मान भारत के तहत ₹5 लाख तक निःशुल्क उपचार, 3,958 वन धन विकास केंद्रों से 11.83 लाख लोगों को रोजगार, वन अधिकार पट्टे और पेसा (PESA) नियमों के माध्यम से ग्राम सभाओं को अधिकार देकर समाज को सशक्त बनाया गया है।
सक्ती जिले में होने वाले आगामी कार्यक्रम
जिला भाजपा सक्ती द्वारा जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है:
• 14 नवंबर: जिले के सभी स्मारकों व महापुरुषों की मूर्तियों की साफ-सफाई एवं दीपोत्सव।
• 15 नवंबर: जिला स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर तथा प्रत्येक मंडल में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी।
• 16 से 18 नवंबर: जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ‘युवा संवाद’ कार्यक्रम।
• विशेष अभियान: ‘जनजातीय छात्रावास संपर्क अभियान’ के तहत भाजपा कार्यकर्ता छात्रावासों में जाकर विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इसके साथ ही पूरे सप्ताह स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, पद्म सम्मानित व्यक्तित्वों व समाजसेवियों का अभिनंदन तथा सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा।
विपक्ष के भ्रम से सावधान रहने की अपील
प्रेस वार्ता के अंत में श्री राठिया ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 55 वर्षों तक शासन करने के बावजूद जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक समझा और न कभी गौरव दिवस घोषित किया, न ही अलग मंत्रालय बनाया। उन्होंने कहा कि 2024 में विपक्ष द्वारा संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का झूठा भ्रम फैलाया गया, जबकि अनुसूचित जनजाति (ST) का आरक्षण पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने जनता से ऐसे भ्रमों से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प में जनजातीय समाज केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि बराबर का भागीदार है।
इनकी रही उपस्थिति
इस प्रेस वार्ता में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला प्रभारी भोजराम साहू, जिला मंत्री अरुण शर्मा, मोर्चा महामंत्री विजेंद्र सिदार, जिला मीडिया प्रभारी धनंजय नामदेव तथा नगर मंडल सह-प्रभारी ओम प्रकाश देवांगन सहित भाजपा के अन्य जिला पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
