छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: कैबिनेट ने दी ‘कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना’ को मंजूरी, 20 लाख लोगों को मिलेगा सुरक्षा कवच

सक्ती –  छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में एक बेहद संवेदनशील और बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ‘कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना’ के नियमों को और अधिक समावेशी बनाते हुए इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत अब कर्मचारियों के साथ-साथ उनके आश्रित परिवार और पेंशनरों को भी कैशलेस चिकित्सा सेवा के दायरे में शामिल किया गया है।
सरकार के इस बड़े कदम का छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट का सहृदय आभार व्यक्त किया है।
5 लाख से अधिक परिवारों और 20 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा
कैबिनेट के इस फैसले का दायरा और प्रभाव बेहद व्यापक है। इस निर्णय से राज्य में होने वाले लाभ के प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:
कर्मचारियों को बड़ी राहत: छत्तीसगढ़ के लगभग 5 लाख से अधिक नियमित सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा।
परिजनों को पूर्ण सुरक्षा: कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को मिलाकर राज्य के 20 लाख से भी अधिक लोग इस स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के दायरे में आएंगे।
संघ की एक सूत्रीय मांग हुई पूरी, हर तरफ खुशी की लहर
छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ पिछले 3 वर्षों से इस योजना को लागू करवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की इस बेहद संवेदनशील और व्यावहारिक मांग को स्वीकार कर यह साबित कर दिया है कि वह कर्मचारी कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
बजट में की गई इस घोषणा को अब मंत्रिमंडल की बैठक में भी अनुमोदन मिल गया है। संघ ने विश्वास जताया है कि इस योजना के धरातल पर पूरी तरह लागू होने से कर्मचारियों को इलाज के लिए अपनी जेब से मोटी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी और आपातकालीन स्थितियों में उनके परिवारों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा।
पेंशन पुरुष राकेश सिंह का दूसरा सपना हुआ पूरा
इस योजना को मंजूरी मिलने से संघ के संरक्षक और ‘पेंशन पुरुष’ के रूप में पहचान रखने वाले राकेश सिंह का दूसरा बड़ा सपना पूरा हो गया है। इस मांग को धरातल से लेकर सरकार के पटल तक पहुंचाने में प्रदेश अध्यक्ष ऊषा चंद्राकर, पियूष गुप्ता, लिखेस वर्मा, मिर्जा क़ासिम, विनोद सिंह, रमेश नेगी, विजय कोचंद्र, आजु सिन्हा, डिलेश्वर साव, मंजू सोरी और समस्त प्रांतीय, जिला व ब्लॉक पदाधिकारियों की अहम भूमिका रही।
कैशलेस चिकित्सा को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर संघ के सक्ती जिला अध्यक्ष अजय सिंह सिदार एवं बिलासपुर संभाग सचिव डॉ. चंद्र प्रकाश तिवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित समूचे मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया है। यह विस्तृत जानकारी संघ के संभागीय सचिव डॉ. चंद्र प्रकाश तिवारी द्वारा साझा की गई है।