व्यापारियों के विरोध को देखते हुए सरकार ने बदला फैसला- अब 15 अक्टूबर से 2000 से ऊपर के यूपीआई पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई सर चार्ज

सक्ती –  आखिरकार देश के व्यापारियों की एकजुटता ने सरकार को अपने फैसले को बदलने पर मजबूर कर दिया। विगत दिनों केंद्र की सरकार ने पूरे देश भर में ₹2000 से ऊपर के यूपीआई पेमेंट पर सर चार्ज लगाने का फैसला ले लिया था किंतु इस फैसले का व्यापारियों ने जमकर विरोध किया तथा इस पूरे फैसले को वर्तमान में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रचारित की जा रही डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया में बाधा आने की बात कही। अब देशभर के करोड़ों UPI यूजर्स और दुकानदारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। त्योहारी सीजन की खरीदारी के बीच 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के नए नियमों को दिवाली के बाद तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।