रायपुर – “मतदाता सूची से ईवीएम और एस आई आर तक इलेक्शन कमीशन पर लगे आरोपों का क्या है पूरा सच जानिये :-
आरोप: क्या कैबिनेट सचिव का पत्र लिखे गए पद पर दिया गया स्पष्टीकरण जितना बताता है, उससे अधिक छिपाता है?—
आरोप है कि यह सिर्फ एक अधिकारी के Deputation पर तैनात का मामला नहीं, बल्कि IT Division की भूमिका और ECINet की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा है।
सच्चाई: चुनाव आयोग ने इस विषय पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। यह आरोप तथ्यों से परे है और एक भ्रामक narrative है।
1. पत्र एक प्रशासनिक मामला था – जिस पत्र का उल्लेख किया जा रहा है वह केवल deputation पर तैनात एक अधिकारी की service से जुड़ा प्रशासनिक विषय था।
2. IT Division पर कोई नीति-गत हस्तक्षेप नहीं – इसका चुनाव आयोग या IT Division के किसी नीति-गत फैसले से कोई लेना-देना नहीं है।
3. निगरानी के बाद लिखा गया – चुनाव आयोग द्वारा आदेश के बाद इस मामले की निगरानी की गई और आवश्यक स्पष्टीकरण लिखा गया।
4. IT Division का महत्वपूर्ण कार्य – IT Division ECINet के विकास, रखरखाव, डेटा सुरक्षा और तकनीकी संचालन का महत्वपूर्ण कार्य करता है, जो चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित, सुरक्षित और पारदर्शी बनाता है।
5. ECINet पर statutory safeguards – ECINet में मजबूत data-security protocols, audit controls और statutory safeguards लागू हैं, ताकि किसी भी प्रकार के अनधिकृत हस्तक्षेप को रोका जा सके। Access Controls, Audit Logs, Role-based Access, Data Security, Monitoring.
6. भ्रामक आरोप, कोई तथ्य नहीं – यह दावा कि पत्र लिखे गए पद पर दिया गया स्पष्टीकरण कुछ छिपाता है या IT Division पर कोई नीति-गत हस्तक्षेप हुआ, पूरी तरह गलत, भ्रामक और बिना तथ्यात्मक आधार का है।
निष्कर्ष: कैबिनेट सचिव का पत्र एक प्रशासनिक मामला था। IT Division पर कोई नीति-गत हस्तक्षेप नहीं हुआ। ECINet पर मजबूत कानूनी और तकनीकी सुरक्षा उपाय लागू हैं, और यह आरोप तथ्यों से परे एक भ्रामक narrative है।
आरोप: SIR की संवैधानिकता पर गंभीर सवाल
आरोप है कि बिहार में SIR, Phase 2 में 12 राज्यों और Phase 3 में 19 राज्यों में SIR के आदेश तीनों Election Commissioners द्वारा सर्वसम्मति से जारी किए गए। इसके अलावा, SIR को संविधान और RP Act, 1950 के तहत वैधानिक आधार नहीं बताया जा रहा है।
सच्चाई: चुनाव आयोग ने बिहार सहित अन्य राज्यों में SIR के आदेश तीनों Commissioners द्वारा सर्वसम्मति से जारी किए हैं। हालांकि, इसकी संवैधानिकता और कानूनी आधार पर गंभीर बहस जारी है।
1. बिहार और अन्य राज्यों में SIR – बिहार में SIR, Phase 2 में 12 राज्यों और Phase 3 में 19 राज्यों में SIR के आदेश तीनों Election Commissioners द्वारा सर्वसम्मति से जारी किए गए थे।
2. संवैधानिक एवं कानूनी आधार – आयोग संविधान के Article 324 और RP Act, 1950 की Section 21(3) के तहत SIR कराता है। Section 21(3) आयोग को किसी भी समय special revision का निर्देश देने का अधिकार देता है।
3. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी – माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2026 के अपने आदेश में बिहार में SIR की वैधता को बरकरार रखा है।
4. जारी बहस और चुनौतियाँ – हालांकि, SIR की संवैधानिकता और कानूनी वैधता पर विभिन्न पक्षों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, और इस पर कानूनी तथा राजनीतिक बहस जारी है।
निष्कर्ष: SIR के आदेश तीनों Election Commissioners द्वारा सर्वसम्मति से जारी किए गए हैं। आयोग का दावा है कि यह संविधान और RP Act, 1950 के तहत वैधानिक है, पर इसकी संवैधानिकता पर बहस जारी है।
सवाल: EVMs की विश्वसनीयता पर संदेह क्यों किया जा रहा है?
आरोप है कि EVMs में छेड़छाड़ की जा सकती है, ये नेटवर्क से जुड़ी हैं, राजनीतिक दल और उम्मीदवार इन पर नियंत्रण रखते हैं, और इनकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है।
सच्चाई: EVMs एक standalone (स्वतंत्र) मशीन हैं, ये किसी भी network से जुड़ी नहीं होतीं। इनकी कई स्तरों पर जांच होती है और पूरी प्रक्रिया कानूनी व पारदर्शी तरीके से की जाती है।
1. Stand-alone मशीन, नेटवर्क से नहीं जुड़ी – EVMs standalone machines हैं। ये किसी भी network (Internet या Bluetooth) से जुड़ी नहीं होतीं, इसलिए remote hacking संभव नहीं है।
2. First Level Checking (FLC) – FLC राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की जाती है। मशीनों की सील, बैटरी, सॉफ्टवेयर और कार्यक्षमता की जांच होती है।
3. मशीनों का दो बार randomisation – राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की मौजूदगी में EVMs का दो बार randomisation किया जाता है – एक बार जिला स्तर पर और दूसरी बार विधानसभा क्षेत्र स्तर पर।
4. Mock Poll की व्यवस्था – मतदान के दिन, वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले उम्मीदवारों और उनके agents की मौजूदगी में mock poll कराया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि मशीन सही तरीके से काम कर रही है।
5. VVPAT से मिलान – हर विधानसभा क्षेत्र में randomly चुने गए 5 मतदान केंद्रों पर VVPAT slips का EVM count से मिलान किया जाता है। यह प्रक्रिया सभी पार्टी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होती है।
6. Supreme Court द्वारा कई बार जांच – सुप्रीम कोर्ट ने EVMs की कई बार जांच की है और उनकी विश्वसनीयता को बरकरार रखा है। सबसे हाल का मामला Association for Democratic Reforms vs ECI (अप्रैल 2024) में हुआ।
7. Burnt memory की जांच – उम्मीदवारों के पास EVMs की burnt memory की verification की मांग करने का mechanism उपलब्ध है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सॉफ्टवेयर में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई।
8. कानून, नियम और निगरानी – पूरी मतदान प्रक्रिया संविधान के Article 324, कानून, नियमों और Model Code of Conduct के तहत होती है, जिसमें चुनाव आयोग का सभी राजनीतिक दलों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना कानूनी दायित्व है।
निष्कर्ष: EVMs की विश्वसनीयता पर लगाए गए आरोप गलत, निराधार और भ्रामक हैं। EVMs एक standalone मशीन हैं, जिनकी जांच और उपयोग की पूरी प्रक्रिया कानूनी, पारदर्शी और सभी दलों की मौजूदगी में होती है।
आरोप: मतदाता सूची में मनमाने ढंग से नाम जोड़ना और हटाना; मतदाता सूची पर कुछ BJP-backed अधिकारियों का नियंत्रण?
आरोप है कि मतदाता सूची में कुछ अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से नाम जोड़ने और हटाने का काम किया जा रहा है, और यह मतदाता सूची कुछ BJP-backed अधिकारियों के नियंत्रण में है।
सच्चाई: मतदाता सूची तैयार करने और उसमें बदलाव करने की एक कानूनी, पारदर्शी और बहु-स्तरीय प्रक्रिया है। यह किसी एक राजनीतिक दल के नियंत्रण में नहीं होती।
1. मतदाता सूची कौन तैयार करता है? – मतदाता सूची Electoral Registration Officers (EROs) द्वारा तैयार की जाती है, जो Representation of the People Act, 1950 के Section 13B के तहत statutory अधिकारी हैं और quasi-judicial authority के रूप में काम करते हैं।
2. BLOs और BLAs की भूमिका – मतदाता सूची तैयार करने में Booth Level Officers (BLOs) और सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 20 लाख से अधिक Booth Level Agents (BLAs) शामिल होते हैं, जो प्रक्रिया में भाग लेते हैं और सूची की जांच करते हैं।
3. Draft Roll और ASD सूची – Draft Roll और ASD (Absent, Shifted, Dead) सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दी जाती है। दलों द्वारा नियुक्त BLAs भी concurrent auditors के रूप में इनकी जांच करते हैं।
4. कोई भी व्यक्ति या दल दावा कर सकता है – कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल निर्धारित अवधि में दावे (Claims) और आपत्तियां (Objections) दर्ज कर सकता है। ERO सभी दावों और आपत्तियों की quasi-judicial प्रक्रिया के तहत सुनवाई कर निर्णय लेते हैं।
5. जिला स्तर पर नियंत्रण – ERO के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति Representation of the People Act, 1950 की Section 24 के तहत पहले District Magistrate और फिर Chief Electoral Officer के पास अपील कर सकता है।
6. SIR के दौरान नाम जोड़ना/हटाना – SIR (Special Intensive Revision) के दौरान छूट गए लोग और नए मतदाता अब भी Form 6 के जरिए अपना नाम जुड़वा सकते हैं, क्योंकि मतदाता सूची को update करना एक सतत (continuous) प्रक्रिया है।
निष्कर्ष: मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया कानून, नियमों और बहु-स्तरीय जांच एवं अपील व्यवस्था के तहत होती है। यह किसी एक राजनीतिक दल के नियंत्रण में नहीं होती और इसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित रहती है।
आरोप: “One-man show” और Election Commissioners की आपत्तियाँ
आरोप है कि चुनाव आयोग में सारी शक्तियाँ केवल Chief Election Commissioner के पास हैं और बाकी दोनों Election Commissioners की भूमिका केवल औपचारिक है।
सच्चाई: निर्वाचन आयोग एक multi-member body है। इसका कामकाज Chief Election Commissioner और दो Other Election Commissioners द्वारा सर्वसम्मति से किया जाता है।
1. निर्वाचन आयोग की संरचना – निर्वाचन आयोग एक multi-member body है, जिसमें एक Chief Election Commissioner (CEC) और दो Other Election Commissioners (ECs) होते हैं।
2. 2023 का कानून – Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 में दिए गए कानून की प्रावधानों के अनुसार कामकाज होता है। यह एक multi-member body है।
3. सभी निर्णय सर्वसम्मति से – सभी निर्णय तीनों Commissioners द्वारा सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति द्वारा एकतरफा निर्णय लेने की व्यवस्था नहीं है।
4. प्रेस नोट का मामला – ECI ने अपने प्रेस नोट्स के जरिए इस बात को दो बार दोहराया है कि ये प्रेस नोट्स तीनों Commissioners द्वारा सर्वसम्मति से जारी किए गए थे।
निष्कर्ष: निर्वाचन आयोग कोई “one-man show” नहीं है, बल्कि यह एक multi-member body है, जो कानून के अनुसार Chief Election Commissioner और दो Other Election Commissioners द्वारा सर्वसम्मति से काम करती है।
आरोप: पक्षपात, “Vote Chori” और Model Code of Conduct (MCC) के selective enforcement के आरोप
सच्चाई: ये आरोप गलत, निराधार और भ्रामक हैं। भारत निर्वाचन आयोग संविधान, कानून, नियमों और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करता है।
1. संवैधानिक स्थिति – संविधान के Article 324 के तहत चुनावों का superintendence, direction और control केवल भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास है।
2. स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यप्रणाली – आयोग सरकार और किसी भी राजनीतिक दल से स्वतंत्र होकर काम करता है। हर निर्णय कानून, नियमों और स्थापित प्रक्रियाओं के तहत लिया जाता है।
3. चुनावी सूचियों की तैयारी – मतदाता सूची बनाने, मतदान और मतगणना सहित हर चरण पर statutory प्रक्रियाएं लागू की जाती हैं, जिन्हें चुनाव कानूनों द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा लागू किया जाता है।
4. “Vote Chori” शब्द का कोई कानूनी आधार नहीं – “Vote Chori” शब्द का कोई तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है। यह एक भ्रामक narrative गढ़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला राजनीतिक शब्द है।
5. राजनीतिक दलों के एजेंट्स की भूमिका – मतदान प्रक्रिया का राजनीतिक दलों के 20 लाख से अधिक Booth Level Agents (BLAs) द्वारा साथ-साथ audit किया जाता है।
6. 100% वेबकास्टिंग – पूरी मतदान प्रक्रिया के उम्मीदवारों के polling agents द्वारा audit किया जाता है, और सभी मतदान केंद्रों की 100% webcasting की जाती है।
7. Model Code of Conduct (MCC) – Model Code of Conduct सभी राजनीतिक दलों पर समान रूप से लागू होता है। cVIGIL पर मिली शिकायतों सहित सभी शिकायतों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
8. शिकायत निवारण की व्यवस्था – cVIGIL, जिला, राज्य और आयोग स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। कोई भी शिकायत मिलने पर स्थापित प्रक्रियाओं के तहत निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की जाती है।
निष्कर्ष: भारत निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रियाएं संविधान, कानून, नियमों और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार, पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित करता है। “Vote Chori” और चयनात्मक प्रवर्तन जैसे आरोप निराधार और भ्रामक हैं।
