क्या सचमुच ऊर्जा देता है रेड बुल? एफएसएसएआई ने 7 दिनों में मांगा वैज्ञानिक सबूत

उपभोक्ताओं को गुमराह करने के मामले में नियामक ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
6 महीने में दूसरी बार जांच के दायरे में आई कंपनी, ‘एनर्जी ड्रिंक’ लेबल पर उठे सवाल

सक्ती – देश की शीर्ष खाद्य नियामक संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पेय पदार्थ बनाने वाली प्रमुख कंपनी ‘रेड बुल इंडिया’ पर सख्ती दिखाई है। प्राधिकरण ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह साबित करने को कहा है कि क्या उसका पेय पदार्थ वास्तव में शरीर को ऊर्जा देता है। कंपनी को अपने उत्पाद की मार्केटिंग ‘एनर्जी ड्रिंक’ के रूप में करने के समर्थन में वैज्ञानिक साक्ष्य पेश करने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी गई है।
वैज्ञानिक प्रमाण और नियामकीय प्रावधान पेश करने के निर्देश
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एफएसएसएआई ने सोमवार को जारी इस नोटिस में कंपनी से अपने दावों को लेकर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि कंपनी को न केवल प्रासंगिक वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे, बल्कि वे नियामकीय प्रावधान भी दिखाने होंगे जो उसे अपने उत्पाद पर ‘एनर्जी ड्रिंक’ का लेबल लगाने की अनुमति देते हैं।
चीनी और कैफीन से मिलती है ऊर्जा, लेबल पर प्रतिबंध की चेतावनी
एफएसएसएआई ने अपनी जांच में पाया है कि रेड बुल के घोषित ऊर्जा स्रोत (एनर्जी कंटेंट) का एक बड़ा हिस्सा केवल अतिरिक्त चीनी (शुगर) और कैफीन से प्राप्त होता है। नियामक का मानना है कि उत्पाद पर ‘एनर्जी ड्रिंक’ का लेबल लगाना आम उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है। नोटिस में कंपनी से पूछा गया है कि क्यों न उसके उत्पाद पर इस लेबल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। साथ ही, कंपनी को मौजूदा खाद्य सुरक्षा कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, इस पूरे मामले पर एफएसएसएआई के प्रवक्ता की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है।
छह महीने में दूसरी बार हुई कार्रवाई
गौरतलब है कि छह महीने से भी कम समय में यह दूसरी बार है जब रेड बुल इंडिया नियामक की जांच के दायरे में आई है। इससे पहले बीते जून माह में भी एफएसएसएआई ने कंपनी को अपने उत्पाद से ‘एनर्जी ड्रिंक’ का लेबल हटाने का कड़ा आदेश दिया था। हालांकि, उस समय कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद अदालत ने नियामक के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
