पीएम आवास योजना पर बीजेपी का बघेल सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान

सक्ती ‌। जिला मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी जिला सक्ती द्वारा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा एवं अन्य भाजपा नेताओ की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। भाजपा ने प्रधान मंत्री आवास योजना को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश की सरकार ने गरीबो के सर से उनका छत छीनने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवासहीनों की सर्वे सूचि में शामिल सभी परिवारों के घर का निर्माण 2022 तक पूर्ण करने का संकल्प लिया है। परन्तु वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से अपने ही प्रदेश के गरीब आवासहीन जनता को राज्यांश की राशि रोक कर पक्के आवास से वंचित किया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह ने 15 दिसम्बर 2021 एवं इसी विभाग से पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 6 जुलाई 2021 को सीधे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर प्रदेश के गरीबो को 781999 आवास देना चाहा। इस विषय की पुष्टि छo गo शासन के केबिनेट मंत्री टीo एसo सिंह देव ने भी पंचायत विभाग का दायित्व त्यागते समय अपने पत्र दिनांक 16 जून 2022 में किया है। जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा ने कहा की प्रदेश की गरीब जनता का आवास तो स्वीकृत हुआ था लेकिन छo गo में भूपेश सरकार द्वारा राज्यांश जारी न करने के कारण जनता दर-दर की ठोकर खाने के लिए अभिशप्त है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है। 4 वर्ष के पश्चात अब सरकार के आंकलन का समय आ चुका है कि इस सरकार के आने के बाद जनता ने क्या खोया और क्या पाया ? मोर आवास – मोर अधिकार कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राहियों के हित में जिला भाजपा आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करने जा रही है। कार्यक्रम में जिले के 67435 वंचित हितग्राहियों को सूची बनाकर 6 दिसंबर से 20 जनवरी 2023 के बीच में ग्राम पंचायत, विधानसभा, जिला और प्रदेश स्तर पर भूपेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके तहत अंतिम रूप में 20 जनवरी को दुर्ग में एक आंदोलन का बड़ा कार्यक्रम भी होगा। मोर आवास-मोर अधिकार कार्यक्रम में जिला के संयोजक गगन जयपुरिया ने कहा कि भूपेश सरकार ने प्रदेशभर के लाखों गरीब लोगों के सपनों को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए अब भाजपा कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर कांग्रेस का असली चेहरा उजागर करेंगे। जो आवास पूर्व में बन चुके हैं, परंतु हितग्राहियों को पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरह के अप्राप्त हितग्राही और अपूर्ण हितग्राही इनकी सूची बनाकर मंडल स्तर पर ऐसे लोगों को बैठक में आमंत्रित करने की योजना बनाई गई है। जयपुरिया ने बताया कि जिले के सभी 321 ग्राम पंचायतों और 458 गांव में मोर आवास- मोर अधिकार के तहत आंदोलन खड़ा किया जाएगा। विधानसभा स्तर पर भी 21 दिसंबर से 5 जनवरी तक पदयात्रा एवं घेराव के माध्यम से आंदोलन किया जाएगा। इसी तरह जिला स्तर पर भी 10 जनवरी को सैकड़ों हितग्राहियों के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन एवं कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपने की तैयारी की गई है।